न्यायपालिका में जवाबदेही सुनिश्चित किये जाने हेतु अधिवक्ता परिषद ने सौंपा ज्ञापन

न्यायपालिका में जवाबदेही सुनिश्चित किये जाने हेतु अधिवक्ता परिषद ने सौंपा ज्ञापन

लोक विश्वास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है न्यायपालिका की पारदर्शिता व उत्तरदायित्व – किरण बाला सिंह

प्रतापगढ़ । अधिवक्ता परिषद अवध प्रतापगढ़ इकाई के पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी के सदस्यो व अन्य अधिवक्ताओं संग गुरुवार को राष्ट्रीय परिषद की सदस्य किरण बाला सिंह व परिषद के महामंत्री शिवेश कुमार शुक्ल के नेतृत्व में उच्च न्यायपालिका में जवाबदेही सुनिश्चित किये जाने से सम्बन्धित अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा दस विंदुओं पर पारित प्रस्ताव की प्रति का ज्ञापन तीन सेटों में डीएम शिव सहाय अवस्थी को ज्ञापन सौंपा गया।

वीडियो मौके का ज्ञापन देते हुए 

परिषद के महामंत्री शिवेश कुमार शुक्ल ने बताया कि उच्च न्यायपालिका में सुचिता, पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित किये जाने को लेकर गत दिनों आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में दस विंदुओं को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। उक्त सम्बन्ध में परिषद के अवध प्रांत की प्रांतीय महामंत्री मीनाक्षी परिहार सिंह के निर्देश पर गुरुवार को महामहिम राष्ट्रपति महोदया और मुख्य न्यायामूर्ति सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली को सम्बोधित डीएम को सौंपा गया है। राष्ट्रीय परिषद की सदस्य किरण बाला सिंह ने कहा कि पारित प्रस्ताव की प्रति और न्यायपालिका की पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और लोक विश्वास की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। ज्ञापन सौंपने के दौरान प्रमुख रूप से भारतीय भाषा अभियान के जिला संयोजक महेश गुप्ता, परिषद के कोषाध्यक्ष भारत लाल वैश्य, उपाध्याय रवि सिंह,सदर संयोजक राहुल सिंह,कार्यकारिणी सदस्य राजाराम,जया शर्मा,आशीष गुप्ता, सतीश दुबे,अभिषेक शर्मा,पंकज पांडेय,रुप नारायण,अवनीश,मोनू , आकाश,अजीत शर्मा,प्रेम कुमार त्रिपाठी सहित आदि अधिवक्तागण शामिल रहे।